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बाढ़ से निपटने के लिए जनपद पूरी तरह तैयार

माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभावी तरीके से सामना करने तथा जल भराव की स्थितियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए 30 जून को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों को शनिवार को अंतिम रूप दिया। मॉक ड्रिल को लेकर जनपदों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस दौरान जनपदों में जिन परिदृश्यों पर मॉक ड्रिल की जानी है, उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई तथा मॉक ड्रिल के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग द्वारा सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अत्यधिक बारिश होने के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ तथा जलभराव जैसी समस्याओं से प्रभावी तरीके से निपटने, विभिन्न रेखीय विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने, उपकरणों तथा संसाधनों का आपदा के समय बेहतर से बेहतर उपयोग करने तथा वास्तविक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपदा का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है, आपदा पूर्व तैयारी। जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतने ही बेहतर ढंग से आपदाओं का सामना किया जा सकेगा। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न गैप्स का पता लगाना तथा उनका समाधान करना, आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि करना, बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कोई भी विभाग अकेले कार्य नहीं कर सकता। सभी को एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है, तभी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी ने मॉक ड्रिल के लिए क्या-क्या तैयारियां करनी हैं, इसके बारे में विस्तार से जनपदों को बताया। इस अवसर पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री आनंद स्वरूप, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, संयुक्त सचिव एनएस डुंगरियाल, ड्यूटी ऑफिसर श्री विजय कुमार, अनु सचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री शुभांक रतूड़ी, संयुक्त सचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी, एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राजू एस धपोला, अनु सचिव मिनी जोशी, डॉ. बिमलेश जोशी आदि मौजूद रहे।

आईआरएस के लिए प्रदेशभर में लगेंगे प्रशिक्षण शिविर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड में 09 जून को आईआरएस यानी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर आयोजित की जा रही यह मॉक ड्रिल आईआरएस प्रणाली के तहत होगी। उन्होंने बताया कि आईआरएस में सभी विभागों और अधिकारियों की भूमिका तथा दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है, ताकि किसी भी अधिकारी को आपदा के दौरान अपने दायित्वों तथा कर्तव्यों को लेकर भ्रम की स्थिति न रहे। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में राज्य स्तरीय आईआरएस प्रणाली के साथ ही जनपद व तहसील स्तर पर आईआरएस को अधिसूचित किया गया है। अधिकारियों को आईआरएस के बारे में बताने के लिए राज्य, जनपद व तहसील स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

टाक्स फोर्स का किया जाएगा गठन
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मानसून अवधि में सभी जनपदों को तहसील स्तर पर टाक्स फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव की स्थिति में प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि अलग-अलग कार्यों को करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित हों। उन्होंने कहा कि आपदा के उपरांत लोगों को त्वरित गति से अहेतुक सहायता वितरित करने, क्षति का आकलन करने, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के कार्यों को सुगमता से संचालित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने को कहा गया है।

परिदृश्यों पर विस्तार से हुई चर्चा
टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान बाढ़ व जलभराव से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ और नदी में डूबने, कलसिया में तटबंध टूटने, बाणगंगा में अतिवृष्टि से जलभराव, सोलानी नदी के जलस्तर में वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव के परिदृश्यों पर मॉक अभ्यास होगा। जनपद ऊधमसिंह नगर में बैगूल नदी से स्कूल में जलभराव तथा बच्चों का रेस्क्यू, तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। इसी तरह नैनीताल, देहरादून तथा चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के विभिन्न परिदृश्यों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी।

एलर्ट को अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड में रिस्पांस टाइम में लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान में रिस्पांस टाइम 12 मिनट है। उन्होंने बताया कि आपदाओं से बचाव के लिए पहला कदम है, आपदा की सूचना को समय पर लोगों तक पहुंचाना तथा लोगों द्वारा एलर्ट को देखते हुए कदम उठाना। यूएसडीएमए अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक एलर्ट पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

तैयारियों को परखा, सुझाव भी दिए गए
टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान विभिन्न रेखीय विभागों की तैयारियों को परखा गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से पूछा गया कि अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, मानव वन्य जीव संघर्ष की सूचना प्राप्त होने पर क्या किया गया। किस तरह राहत और बचाव कार्य संचालित किए गए। किन-किन उपकरणों का उपयोग किया गया। गोताखोर, जल पुलिस, जेसीबी, बोट, राफ्ट आदि के परिचालन पर भी विमर्श हुआ। राहत शिविरों में रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में विभिन्न रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जून में औसत से कम बारिश, जूल जुलाई में बरसेंगे मेघ

टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि जून में उत्तराखण्ड में औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने मौसम विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न एलर्ट्स की भी जानकारी दी।

फूड पैकेट एयर ड्राप करने का किया जाएगा अभ्यास

मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक फूड पैकेट एयर ड्राप करने का भी अभ्यास किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फूड पैकेट सही सलामत लोगों तक पहुंचें। साथ ही फूड पैकेट एयर ड्रॉप करने वाले की सुरक्षा भी खतरे में न पड़े।

तहसील प्रशासन ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर चमोली तहसील प्रशासन की टीम ने शनिवार को चमोली तहसील प्रशासन की टीम ने प्रभावित सैकोट, मैठाणा, नन्दानगर-नन्दप्रयाग सड़क और गोपेश्वर के लीसा फैक्ट्री बैंड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

चमोली जिले में शुक्रवार देर रात हुई भारी बारिश से सैकोट, मैठाणा, गोपेश्वर का लीसा फैक्ट्री क्षेत्र और नंदानगर क्षेत्र प्रभावित हो गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी चमोली ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि बारिश हुए नुकसान से क्षेत्र में 8 आवासीय भवनों को आंशिक नुकसान हुआ है। जबकि दो मवेशी मलबे में दब गए हैं। बताया कि बारिश के चलते सैकोेट में घरों में मलबा घुसने से हुए नुकसान को देखते हुए चार प्रभावित परिवारों को पांच-पांच हजार अहेतुक राशि प्रदान की गई है। जबकि आंशिक क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के स्वामियों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य के लिए भी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जनपद में बारिश से हुए नुकसान का आंकलन कर प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की बात कही गई। जिले में बारिश बाधित बदरीनाथ हाईवे को भनेरपानी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में सुचारु कर लिया गया है। ग्रामीण सड़कों को सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावा की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के सुचारु और सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क संबंधी विभागों के अधिकारियों को चुनाव के दौरान और मतदान पार्टियों की आवाजाही के लिए सड़कों को सुचारु रखने के के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

जिला सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों और आरओ को निर्देशित करते हुए मतदेय स्थलों में आवास, विद्युत, पेयजल के साथ अन्य व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के आदेश दिए। नामांकन प्रक्रिया के निर्बाध संपादन के लिए आरओ और एआरओ को नियमावली का अध्ययन करने और प्रशिक्षण के दौरान अपनी सभी शंकाओं का समाधान करने और प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। जिला निवार्चन अधिकारी से सभी चुनाव में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को बैठकों में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. अभिषेक त्रिपाठी ने तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को मतपेटियों के साथ ही अन्य चुनाव सामग्री की जांच कर आवश्यकता वाली सामग्री की समय से मांग प्रस्तुत करने और सड़क मार्ग से अधिक दूरी वाले मतदेय स्थलों तक समाग्री पहुंचाने के लिए मजदूरों की अवश्यकता वाले केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही एनआईसी के अधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से संबंधित सभी आदेशों को समय से ऑनलाइन अपलोड करने की बात कही। उन्होंने मतदान और मतगणना के लिए कैमरे व नेटवर्क की व्यवस्थाओं की जांच कर समय से तैयारियां पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। बैठक के पश्चात परियोजना अधिकारी आनंद सिंह भाकुनी की  अध्यक्षता में जनपद में तैनात आरओ व एआरओ को भी प्रशिक्षण दिया गया।

इस मौके पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह भाकुनी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अभिषेक गुप्ता, अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी, कृषि अधिकारी जेपी तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह, आत्म प्रकाश डिमरी, केके पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Haryana Governor Shri Bandaru Dattatraya pays tribute to Bharat Ratna PV Narasimha Rao on his jayanti

Chandigarh, June 28, 2025: Haryana Governor Shri Bandaru Dattatraya on Saturday paid his humble tribute to former Prime Minister Bharat Ratna Late Shri PV Narasimha Rao at Raj Bhavan.

Shri Dattatraya said that under his leadership, India embarked on a path of significant economic transformation, moving away from the socialist policies of the past and towards a market-driven economy.

Late Shri PV Narasimha Rao’s leadership, who also served as Chief Minister of erstwhile Andhra Pradesh, extended beyond economics. He also managed India’s political landscape during a period of significant challenges.

29 जून को आयोजित होने वाली राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2025 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की ओर से 29 जून को आयोजित होने वाली राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2025 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की।

बैठक में परीक्षा को व्यवस्थित, नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बारिश की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिकारी को बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत अभ्यर्थियों से सम्पर्क कर परीक्षा से पूर्व दिवस परीक्षा केंद्र के समीप पहुंचने के लिए अपील करने के निर्देश दिए।

परगना मजिस्ट्रेट राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि जनपद में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए गोपेश्वर में तीन और कर्णप्रयाग व गौचर में एक-एक केंद्र बनाए गए हैं। कहा कि परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। जिसमें प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तथा द्वितीय पाली अपराहन 02.00 बजे से 04.00 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगायी गयी है। परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्र में किसी व्यक्ति को सेलुलर फोन, पेजर, एनालॉग और डिजिटल वॉच ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास अस्त्र नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केन्द्र में साहित्य, प्रेसनोट, पम्पलेट व पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे। यह आदेश 28 जून की सायं 6 बजे से 29 जून की सायं 05 बजे तक तक प्रभावी रहेगा।

PGIMER Intensifies Oversight; Implements Stringent Measures to Safeguard Patient and Public Welfare

Chandigarh:

PGIMER reaffirms its unwavering commitment to safeguarding the well-being of patients, attendants, staff, and visitors. Recognizing that the hospital environment’s safety, hygiene, and service quality are paramount, PGIMER has adopted a zero-tolerance stance toward any lapses or misconduct by contractors engaged in providing essential services such as canteen and parking facilities.

Prof.Vivek Lal, Director PGIMER, reaffirmed the institute’s unwavering commitment to upholding the highest standards of integrity and safetyas he stated, “Patient safety and overall well-being are our top priorities. Any breach of contractual obligations that compromise the hospital environment will be dealt with firmly and decisively.”

Director PGIMER further emphasized“We are dedicated to maintaining a secure, clean, and efficient environment for everyone at PGIMER—be it patients, researchers, or students. Any contractor found negligent or non-compliant will face appropriate action, including criminal proceedings if the situation warrants.”

In recent weeks, PGIMER has identified some instances of non-compliance and negligence by contractors that jeopardize the safety and comfort of those on campus. In response, the institute has initiated stringent action against erring contractors, including issuing termination orders where necessary. These measures are part of PGIMER’s broader drive to uphold the highest standards of service and to ensure that patient care is not compromised by ancillary service deficiencies.

Furthermore, PGIMER is actively exploring innovative solutions to revamp its service systems. As part of this initiative, a proposal has been put forward to transfer the management of hospital canteens to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC). This move aims to enhance quality, hygiene standards, and customer satisfaction through professional management and proven operational excellence.

Sharing about the proposal, Mr.Pankaj Rai, Deputy Director (Administration), PGIMER shared, “There is a pressing need to overhaul our service delivery systems to better serve our patients and staff. Partnering with IRCTC, known for its robust catering and hospitality services, could be a significant step forward in this direction.”

Mr.Pankaj Rai further elaborated, “In line with the institute’s commitment to continuous improvement, PGIMER has already engaged student volunteers under Project Sarathi to help manage patient inflow, which has proven to be beneficial.”

 “PGIMER has received approval to hire 300 ex-servicemen as security personnel, who will be deployed at all critical areas to supplement our existing security team. These security personnel will be hired within a month, and this initiative will further enhance our ability to manage patient and visitor well-being more effectively,” stated the Deputy Director (Administration).

Additionally, the institute’s administration has assured that all contractual arrangements will be regularly monitored, and any irregularities will be dealt with firmly.

PGIMER’s leadership emphasizes that these measures are part of a comprehensive strategy to uphold the institute’s commitment to maintain the highest standards of service delivery, ensuring a safe and supportive environment for all.

Women acted as guardians of democracy during the Emergency: Chief Minister Saini

Chandigarh, June 28:  Haryana Chief Minister Sh Nayab Singh Saini stated that during the Emergency, women endured atrocities equal to those faced by Loktantra Senanis and bravely withstood that dark period. He emphasized that the contribution of women as guardians of democracy in the national interest will never be forgotten. He appealed for the events of this dark chapter in India’s democratic history to be widely shared, so that future generations remain informed and vigilant.

Chief Minister Sh Nayab Singh Saini was addressing the Women’s Mock Parliament organized on Saturday at Gurugram University to mark the 50th anniversary of the Emergency.

During the event, the Chief Minister also observed the proceedings of the mock parliament. He stated that this session, dedicated to women’s empowerment, serves as a reminder of the atrocities committed against women during the Emergency and as a tribute to their courage and sacrifice.

On this occasion, the Chief Minister also honored Loktantra Senanis who stood against the injustices of that period. Those felicitated included State President of the Loktantra Senani Sangathan, Sh Mahavir Bhardwaj, along with Sh S.B. Gupta and Shrichand Gupta.

Women’s role in resisting the assault on democracy is commendable

Sh Nayab Singh Saini stated that when the Emergency was imposed in the country, there was neither political instability nor any natural calamity. Yet, the Congress government enforced it upon the people out of selfishness and a narrow mindset. The Emergency, imposed 50 years ago, not only violated political rights but also launched a brutal assault on the freedom, dignity, and rights of women. Many women were jailed, their voices silenced, and they were confined to their homes, simply for speaking out against government injustice. It was a period when both democracy and women’s dignity were severely suppressed.

He said that organizing a meaningful and thought-provoking event like the ‘Women’s Mock Parliament’ serves as a reminder of the inhuman acts committed during the Emergency. Describing the Emergency as a dark chapter in the history of Indian democracy, he remarked that people were subjected to more suffering during that time than even under British rule. He said that in the general elections held after the Emergency, women participated with greater enthusiasm than ever before. The role and responsibility undertaken by women during that period is truly commendable.

The Constitution was trampled during the Emergency

The Chief Minister said that the Constitution was trampled during the Emergency, and this is not a matter to be taken lightly. It reminds us of a time when there was an attempt to silence the voice of the entire nation. That was a period when the country was turned into a prison to protect the power of a single family, disregarding the Constitution. Today, with so many aware mothers and sisters present here, he expressed confidence that no one will ever be able to crush the democratic spirit of this nation again. He added that the Emergency was imposed on the night of June 25, 1975, through a misuse of the Constitution, resulting in the curbing of every citizen’s rights.

Prime Minister honored those who suffered during the Emergency

The Chief Minister said that the Prime Minister Sh Narendra Modi honored those who sacrificed their lives during the Emergency. He said that while many who contributed to protecting the Constitution were being forgotten, Sh Modi made efforts to bring their stories to the public’s attention by remembering those who opposed that dark chapter. He also expressed concern that today; the dignity of the opposition in Parliament is declining. The opposition is not only undermining democracy but is also working to disrespect individuals holding constitutional positions.

India is moving towards becoming a developed nation

The Chief Minister emphasized the importance of maintaining dignity in Parliament. He urged the opposition to fulfill its responsibility by ensuring smooth proceedings that serve the national interest. He expressed concern over the repeated disruptions caused by the opposition, calling it a serious issue that not only wastes valuable parliamentary time but also hampers the country’s development. The Chief Minister stated that the state is advancing the positive vision of Prime Minister Sh Narendra Modi, with Haryana playing an unmatched role in realizing the dream of a developed India. Under the leadership of Sh Narendra Modi, he affirmed, India is steadily moving toward becoming a developed nation.

Chief Minister congratulates Mahila Morcha

While congratulating the BJP Mahila Morcha Haryana during the Women’s Mock Parliament, the Chief Minister said that they have created a platform where women are not only speaking out but also leading. He praised how women are not just raising questions but also offering solutions. “This is democracy, the soul of the Constitution, and the fundamental mantra of the BJP,” he said. Saluting women’s power, he added, “Today, standing in this Mahila Sansad, I assure you all that the India for which our countrymen sacrificed during the Emergency, and the democracy for which millions of mothers wept through the night, will never have its dignity compromised again.”

On this occasion, Industry and Commerce Minister Rao Narbir Singh, Sohna MLA Sh Tejpal Tanwar, Pataudi MLA Smt Bimla Chaudhary, Gurugram MLA Sh Mukesh Sharma, Kalka MLA Smt Shakti Rani Sharma, BJP State President Sh Mohan Lal Badoli, BJP Mahila Morcha State President Smt Usha Priyadarshi, Gurugram Mayor Smt Rajrani Malhotra, former MP Smt Sunita Duggal, Deputy Commissioner Sh Ajay Kumar, Commissioner of Police Sh Vikas Arora, along with Loktantra Senani and other dignitaries, were present.

Haryana Vidhan Sabha Speaker gifts major development works to Gharaunda constituency

Chandigarh June 28: Haryana Vidhan Sabha Speaker Sh Harvinder Kalyan today inaugurated and laid the foundation stone for seven development projects worth over Rs 3.76 crore in the Gharaunda assembly constituency. He said that all pending works are being expedited, and construction has begun on a training center for women self-help groups (SHGs).

Sh Harvinder Kalyan laid the foundation stone for the construction of a 1278-meter-long road from the PWD road to the crematorium in village Bharatpur. This project, to be undertaken by the Panchayati Raj Department, is estimated to cost Rs 57.25 lakh. He also laid the foundation stone for a new sub-health center in Sadarpur village, with a project cost of Rs 67.26 lakh.

In addition, the Vidhan Sabha Speaker inaugurated a 220-meter-long connecting road constructed by the Marketing Board, linking Mundi Garhi–Garhi Khajur Road to village Bassi. He also laid the foundation stone for the construction of 14 classrooms at the Government Senior Secondary School in Garhi Khajur, at an estimated cost of over Rs 1.92 crore. Furthermore, he inaugurated a hall built for Self-Help Groups (SHGs) by the Panchayati Raj Department, as well as a newly constructed room at the Mahila Chaupal in the same village.

Addressing the villagers, the Vidhan Sabha Speaker said that there was a long standing demand to build a sub-health center in Sadarpur village, which is now going to be fulfilled. He said that significant development work has been carried out in the Yamuna belt, including the construction of chaupals, schools, streets, and community centers. The embankments of Yamuna are being strengthened to prevent floods.

On this occasion, Sh Harvinder Kalyan encouraged the daughters of the village to work hard and pursue higher education. He urged them to aim high, become officers, and bring pride to their village and the nation. He assured them that there would be no shortage of resources to support their education.

Maharaja Daksha Prajapati’s birth anniversary to be celebrated at state level in Bhiwani on July 13: Cabinet Minister

Chandigarh:

Chandigarh, June 28: Haryana Public Health Engineering and Public Works (Buildings and Roads) Minister, Sh Ranbir Gangwa, said that the birth anniversary of revered deity Maharaja Daksha Prajapati will be celebrated at the state level on July 13 in Bhiwani. Haryana Chief Minister Sh Nayab Singh Saini will attend the event as the chief guest. Several ministers, MLAs, and other dignitaries will also participate in the program.

Addressing a press conference in Jagadhri today, Sh Gangwa said that the state government is committed to honoring saints and great personalities, which is why their anniversaries are being officially celebrated at the state level.

He highlighted that in recent months, the state government has celebrated Sant Kabir Jayanti in Sirsa, Maharishi Kashyap Jayanti in Indri, Parshuram Jayanti in Rohtak, and Bhagat Dhanna Jayanti in Uchana, among others. Continuing this tradition, the birth anniversary of Maharaja Daksha Prajapati will now be marked with a grand state-level celebration in Bhiwani on July 13.

Sh Gangwa called upon the people to participate in large numbers and make the event a grand success.

He further said that Chief Minister Sh Nayab Singh Saini is committed to honoring all sections of society and is working to take every community along on the path of Haryana’s continuous development.

Haryana Constitutes Seventh State Finance Commission, former Chief Secretary Sanjeev Kaushal Named Chairman

Chandigarh, June 28

The Haryana Government has constituted the Seventh State Finance Commission (7th SFC) to examine and recommend the distribution of financial resources between the State Government and local self-governing bodies. A notification to this effect was issued here today by the Chief Secretary Sh. Anurag Rastogi .

As per an official notification, former Chief Secretary of Haryana, Sh. Sanjeev Kaushal, has been appointed as the Chairman of the Commission. Shri Anshaj Singh, IAS, will serve as the Member Secretary.

The Commission has been constituted under the provisions of Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, Section 213 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, and Rule 3 of the Haryana Finance Commission Rules, 1994. The purpose of the Commission is to make recommendations on key fiscal matters concerning Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs), thereby improving decentralised governance and financial autonomy at the grassroots level.

The Commission’s mandate includes recommending principles for the distribution of net proceeds of taxes, duties, tolls, and fees levied by the State between the Government and the PRIs—namely, Zila Parishads, Panchayat Samitis, and Gram Panchayats. It will also advise on the taxes and fees that may be assigned to or appropriated by these rural local bodies, along with grants-in-aid to them from the Consolidated Fund of the State. Furthermore, the Commission will suggest measures to strengthen the financial health and revenue-generating capacity of PRIs.

Similarly, the Commission will make recommendations regarding the urban local bodies. These include the distribution of State tax proceeds between the Government and Municipalities, the taxes that may be assigned to Municipalities, the structure of grants-in-aid to them, and the steps needed to bolster their financial sustainability.

While formulating its recommendations, the Commission is required to take into account several important considerations to ensure fiscal responsibility and equity. These include the need to maintain a balance between the State’s receipts and expenditures and to generate sufficient surplus for capital investments. The Commission must also assess the overall resource availability of the State Government and the various demands on those resources, particularly expenditure related to civic administration, maintenance and upkeep of public infrastructure, recurring costs of plan schemes, and other committed financial liabilities. Additionally, the financial requirements, resource-raising potential, and scope for expenditure rationalization of the Panchayati Raj Institutions and Municipalities will be carefully evaluated to strengthen their fiscal autonomy and efficiency.

The Seventh State Finance Commission has been directed to submit its final report to the Governor of Haryana by 31st March, 2026. The report will cover a five-year fiscal period, from 2026–27 to 2030–31, and its recommendations will play a critical role in shaping local governance finances during this timeframe.

The headquarters of the Commission will be located in Panchkula, with office space allocated in the Swarna Jayanti Haryana Institute for Fiscal Management (SJHIFM).