Category Archives: Haryana

Chandigarh, Haryana

Take steps to control spread of dengue in state, Health Minister tells officers

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Chandigarh, November 09

In view of the increasing possibility of dengue spread across the state, Haryana Health Minister Arti Singh Rao has written to Development and Panchayat Minister Sh. Krishan Lal Panwar and Urban Local Bodies Minister Sh. Vipul Goel, urging them to direct officers and employees to strengthen dengue control and fogging activities in urban and rural areas.

The Health Department is taking all necessary steps to reduce dengue cases in the state. Besides, the public is also being appealed to prevent water stagnation in and around their homes. Awareness is mandated to prevent dengue and malaria cases.

The Health Minister said it has been observed that dengue cases generally come up post-monsoon in October and fall in November. However, this year, it has been seen that there has been no significant drop in the temperature creating favourable climate conditions for the dengue spread. Therefore, it is the need of the hour to focus on strengthening dengue control activities with fogging (to kill adult mosquitoes immediately) in highly affected areas, added the minister.

To prevent dengue cases, the Health Department is conducting vector control activities and fogging around affected households. In urban areas, local bodies have been assigned the responsibility for fogging, while in rural areas, Panchayati Raj Institutions are in charge. Deputy Commissioners, relevant officers and Panchayati Raj Institutions have been directed to take interest in daily monitoring of dengue control activities and ensure effective fogging based on caseload and vector intensity in their respective areas.

Dengue is caused by the bite of the female Aedes Aegypti mosquito and mostly thrives in clean water. Efforts are being made by the Health Department to prevent the spread of dengue and make people aware about it. 

Chandigarh, Haryana, Punjab

PGI to holds its annual conference of GI Oncology society-GIOS 2024 on Nov 8

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Chandigarh:

GI Oncology Society and the Department of Radiotherapy and oncology PGIMER Chandigarh is organizing the annual conference of the GI Oncology society-GIOS 2024 from 8th to 10th November 2024. The theme of the conference is “Bridging Horizons: Integrative Approaches to Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreaticobiliary Malignancies”. This conference is planned for the first time where all the stakeholders involved in the diagnosis, management and prevention of upper GI cancers are involved. On the first day of the conference there will be a workshop involving advancements in the multidisciplinary management of Hepatocellular Cancers (HCC).

The GI Oncology Group of the department in collaboration with Department of Hepatology, Department of GI surgery, HPB and liver transplantation and Department of Radiodiagnosis andImaging, have been successful in initiating various multidisciplinary options for the management of GI cancers. The theme of the conference is being selected with the same in mind as the department has also published its experience of SBRT in Hepatocellular Cancer. Also department has been on the forefront with international collaborations and has published on the recent advances in molecular pathobiology and therapeutic approaches in the management of Cholangiocarcinoma.

There will be more than 300 delegates including renowned international and national faculty to participate and deliberate on various topics related to upper GI Cancers. The galaxy of eminent scientists from Oxford Cancer Centre UK, VelindreUniversity – UK, Duke University – NHS Singapore, Khon KaenUniversity Thailand as well as eminent faculty from India in the field of Surgical Oncology, Medical Oncology, Radiation Oncology, Gastroenterology, Immunohistopathology as well as molecular pathology will dwell upon the current issues and the controversies related to the management of GI Cancers.

On the final day of the conference, a dedicated session will focus on the formulation of a consensus panel for the management of gallbladder cancers in India. This session will bring together leading experts to discuss and establish guidelines for the effective treatment of this challenging cancer. Additionally, a public forum will be held with the theme “A Holistic Indian Perspective on Diet, Yoga, Exercise, and Spirituality for Preventing GI Cancers”. The forum will feature a diverse panel of experts from various fields, including spirituality, medicine, yoga, dietetics, and academia. Together, they will explore the role of lifestyle interventions in cancer prevention, highlighting the integration of traditional practices with modern medical approaches.

The Organizing Chairman of the conference, Prof. Rakesh Kapoor, and Organizing Secretary, Dr. Divya Khosla, shared that the key objectives of the conference will focus on raising public awareness, and enhancing the prevention and early detection of gastrointestinal cancers. They emphasized the importance of fostering collaboration in GI cancer care, driving innovation, and advancing progress in the pursuit of better outcomes and improved survival rates for GI cancer patients.

Chandigarh, Haryana, Punjab

Inter School Basketball: Sardar Bhagwant Singh Memorial Basketball Trophy-2024 to be held on November 6-13

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Chandigarh, October 28

This year’s Sardar Bhagwant Singh Memorial Basketball Trophy, a landmark event as it celebrates the 10th season of the tournament, will be held on November 6 to 13, 2024 at Indoor Basketball Court, GMADA, Sports complex, Sector 78, Mohali. Players from top schools of tricity will compete among themselves to lift the prestigious trophy.  

A significant milestone in the sporting calendar of the tricity region, this tournament over the decade has built a reputation for nurturing young basketball talents, fostering school spirit, and promoting healthy competition among the best schools in the area.

Sharing details with media persons here today at Chandigarh Press Club, Vikramjeet Singh Mamik, Administrator, Vivek High School, said: “The tournament will provide a platform for young athletes to shine across three age groups: U-12 Boys and Girls; U-14 Boys and Girls, and U-17 Boys and Girls, thus ensuring that students of different age groups get a chance to compete in their respective divisions, with equal opportunities for both boys and girls.”

The tournament will be held from November 6 to November 13, 2024 at Indoor Basketball Court, GMADA, Sports complex, Sector 78, Mohali. As many as 50 schools have been invited to compete.  Matches will run throughout the day, showcasing sporting talent from multiple schools across the region. Each day, spectators can expect 12 to 14 matches, featuring fast-paced and intense basketball action.

Mr. Mamik further informed: “To commemorate a decade of success, we have introduced cash prizes for the top three teams in each category for the very first time. A total prize pool of Rs 2,70,000 will be awarded, making it one of the most rewarding school-level sports events in the region. This enhancement is aimed at recognizing the hard work and dedication of the students and coaches who contribute to the competitive spirit of the game.”

Dr. Amar Jyoti Chawla, Principal, Vivek High School, Mohali, averred that the milestone celebration will also acknowledge the role of this tournament in elevating basketball’s profile among schools and encouraging more young athletes to pursue the sport at both recreational and competitive levels.

Notable basketball players who have played in the tournament and achieved great heights in their careers include Sahaij Pratap Singh Sekhon, who played in the Asian Cup recently. Apart from Sekhon, in men’s, two more players have shined – Jashan Bahra and Ansh Rawat both became national players. What’s more, in the women’s category, Tarushi Bahl and Anamika Sachdeva also  became national players. Many more such players have used the tournament’s exposure to grow their basketball careers.

Dr. Chawla added, “Reputed schools from the tricity region will participate in the tournament, continuing the tradition of involving the best talent from schools in Chandigarh, Mohali, and Panchkula.”

Jayata Chopra, Cultural Coordinator, Vivek High School, Mohali, said: “This year’s tournament promises to be an unforgettable experience for both players and spectators, with healthy competition, exciting prizes, and a celebration of a decade of basketball excellence in the region.”

Talking about the tournament format, Vishal Sharma, Head, Sports Department, Vivek High School, Mohali, said the tournament will follow an elimination or knock-out format. This system ensures that every game carries high stakes, with each team having only one chance to advance to the next round. Teams must perform at their optimum level to survive and make it to the final stages of the tournament, making every match a thrilling contest, he said.

Sharma said that the most anticipated part of the tournament—the quarterfinals, semi-finals, and finals—will take place during the final three days of the tournament. These decisive matches will determine the champions and bring the tournament to a thrilling conclusion, he said.

As many as 24 schools have already registered and for those who want to participate, registration is on. The interested schools can contact Vivek High School, Mohali for the same.

List of participating teams till date (Registration is still going on)

St. Peters Senior Secondary School, Sector 37 B, Chandigarh;St. Anee’s Convent School, Sector 32 C, Chandigarh; Saupin’s School, Sector 32 A, Chandigarh; Sacred Heart Senior Secondary School, Sector 26, Chandigarh; St. Joseph’s Sr. Sec. School, Sector 44 D, Chandigarh; Delhi Public School, Sector 40 C, Chandigarh; St. Soldiers School, Sector 16, Panchkula; Shishu Niketan Public School, Sector 43, Chandigarh; K V High Grounds, Chandigarh; Police Public School, Jagatpura, Mohali;Learning Paths School, Sector 67, Mohali; Manav Mangal Smart School, Phase 10, Mohali; Smart Wonders School, Sector 71, Mohali; Shemrock School, Sector 69, Mohali; Yadavindra Public School, Sector 51, Mohali; Shivalik Public School, Phase 6, Mohali; Shishu Niketan Public School, Sector 66, Mohali; Amity International School, Sector 79, Mohali; Manav Rachna International School, Sector 82 A, Mohali; Saupin’s School, Sector 70, Mohali; Mind Tree School, Kharar; Delhi Public School, Mohali; Vivek High School, Sector 38, Chandigarh and Vivek High School, Mohali.

Chandigarh, Haryana

कांग्रेस वोट व पर्ची-खर्ची के आधार और भाजपा मिशन मेरिट पर देगी नौकरी : मनोहर लाल

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Chandigarh:

केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने तंज कसा कि चुनावी नतीजों से पहले ही कांग्रेस नेताओं की मंशा दिखनी शुरू हो गई है। वोटों के बदले नौकरी देने की पुरानी रिवायत को कांग्रेस के नेता अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है कि उन्हें वोटों के बदले नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर नौकरी चाहिए, जोकि भाजपा दे रही है। भाजपा ने घोषणा-पत्र में आगामी पांच सालों में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस वोटों के बदले नौकरी देगी।
केंद्रीय मंत्री भाजपा के संकल्प-पत्र की लांचिग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने दो लाख नौकरियां मिशन मेरिट के आधार देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस वोटों के हिसाब से नौकरियां बाटेंगी। कांग्रेस की असल कार्यशैली जनता के सामने एक्सपोज होनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपनी पर्ची-खर्ची की रिवायत को आगे बढ़ाने का ढिंढोरा नतीजों से पहले ही पीटना शुरू कर दिया है। भाजपा पांच सालों में दो लाख नौकरियां देगी, उसका आधार मिशन मेरिट होगा,यानी पढ़े-लिखे युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में भाजपा ने 1.45 लाख नौकरियां दी हैं, जबकि 25 हजार नौकरियों में कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने अड़ंगा डाला हुआ है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले 25 हजार नौकरियों की भर्ती को पूरा किया जाएगा।

कांग्रेस कर रही केवल झूठी घोषणाएं : मनोहर लाल
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठी घोषणाएं कर रही है। भाजपा ने अपनी संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा है। युवाओं को नौकरी व रोजगार देने के साथ महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह और 500 रुपये सिलेंडर देने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को समृद्ध बनाने के साथ ही बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। यही नहीं सरकार ने पिछड़ा वर्ग से लेकर अनुसूचित जाति वर्ग की भी चिंता की है। कांग्रेस केवल झूठी घोषणाओें के जरिये जनता को गुमराह कर रही है।

घोषणाओें को पूरा करने के लिए फंड जरूरी
मनोहर लाल ने कहा कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। हरियाणा आज भी कई चीजों में नंबर-वन पर है आगे भी रहेगा। हरियाणा में रिर्सोसिज (संसाधन) की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस ने बिना रिसोर्सिज के झूठी घोषणाएं की हैं और फिर उन्हें हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पीछे हटना पड़ा। भाजपा जो करती है, वह फंड के अनुसार तय करती है। पंजाब पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और हालात यह, उनके पास कर्मचारियों को सेलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर, बिना हिसाब-किताब की घोषणा
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है। इसलिए वह बिना हिसाब-किताब लगाए घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा पर आरोप लगाती है कि प्रदेश पर कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को अनाप-शनाप घोषणाओं को पूरा करने के लिए 50 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी।

Haryana

हरियाणा में दलित वर्ग ने जिला व ब्लाक स्तर पर टीमों का किया गठन, लोगों करेंगे जागरूक

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चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के तहत आरक्षित बची हुई सीटें सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। केंद्र व हरियाणा सरकार ने दलितों के इस संशय को दूर कर दिया है कि आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग की ही भर्तियां होंगी, बीच हुई सीटें बैकलॉग में जाएंगी, एससी सीटों पर सामान्य वर्ग के हिस्से में नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर पिछले काफी दिनों से फैलाए जा रहे भ्रम पर दलित वर्ग का संशय दूर होते ही, भ्रम फैलाने वाले विपक्ष को जवाब देने के लिए एससी समाज ने चंडीगढ़ में एकता की हुंकार भरी।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेशभर से दलित संगठनों, सभाओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष (कांग्रेस) की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था कि एससी वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्तियां होगी, जिससे दलित वर्ग को नुकसा पहुंचेगा। इसके साथ ही क्रीमिलेयर लागू करने का शिगुफा भी विपक्ष ओर से छोड़ा गया है, जिससे दलित समाज भ्रमित हो गया। मगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि एससी आरक्षण वर्गीकरण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग के ही भर्ती होगी, यदि सीटें बच जाती हैं तो उन पर सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि बैकलॉग में भेजा जाएगा, ताकि बैकलॉग के हिसाब से उन्हें भरा जाए।

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाये जा रहे भ्रम का जवाब देने के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जोकि फील्ड में उतरकर न केवल विपक्ष के भ्रम का जवाब देगा, बल्कि भाजपा की हैट्रिक लगाने में भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एससी आरक्षण् वर्गीकरण के तहत कोई योग्य उम्मीदवार वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से उस पद के लिए चयन किया जाएगा। एससी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा। आरक्षित बची हुई सीटें किसी भी सूरत में सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी।

इस अवसर पर रविदास सभा प्रधान पलवल जोगेंद्र सिंह, जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ डॉ. राकेश कुमार, अंबेडकर सभा पानीपत प्रधान राकेश कुमार, अंबेडकर सभा तावड़ू से कुलदीप सरपंच, एससी एसोसिएशन बिलासपुर प्रधान कर्मचंद सरपंच, रविदास सभा हिसार सरवर भानखुड़, अंबेडकर सभा अंबाला जसविंद्र, रविदास सभा करनाल पवन कुमार, अंबेडकर सभा रेवाड़ी प्रधान दारा सिंह दौलतपुरिया, गरमित, राजेश सरपंच, रेणू बाला, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, बलदेव सिंगवाल, राजकुमार रंगा, जगबीर, संजय कटारिया, बलजोर सिंह, कुलदीप कुरुक्षेत्र, अनुज, सुरजीत मैडल फतेहाबाद व पंकज कुमार प्रमुख से मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने संविधान पर फैलाया भ्रम

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष (कांग्रेस) ने संविधान और आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया। इससे दलित समाज भ्रमित भी हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने की जो चाल चलती है, उसको जवाब देने के लिए समाज पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो दलित वर्ग का आरक्षण खत्म होगा और न ही क्रीमिलेयर लागू होगा। मगर विपक्षी दलितों को बरगलाने के लिए आरक्षण खत्म करने का शिगूफा छोड़ रहे हैं। विपक्ष के इस भ्रम का जवाब देने के लिए दलित वर्ग की हर जिले व ब्लाक पर टीमें गठित की जा चुकी हैं, जोकि फील्ड में उतरकर दलितों से सीधा संवाद करेंगी।

मनोहर ने किया दलितों का उत्थान, पदोन्नति में दिया आरक्षण

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दलितों का उत्थान किया। 1966 से लेकर 2014 तक कितनी सरकारें बनी, सभी ने दलितों को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार में दलितों ने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। गोहाना व मिर्चपुर कांड को दलित अभी तक भूले नहीं हैं, मगर जब 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने दलित वर्ग की सबसे बड़ी मांग पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने एससी कमीशमन व सफाई आयोग का गठन किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का किया, जिसमें दलित वर्ग का पढ़ा लिखा होनहार युवा क्लर्क से लेकर एचसीएस भर्ती हुआ।

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हरियाणा में दलित वर्ग ने जिला व ब्लाक स्तर पर टीमों का किया गठन, लोगों करेंगे जागरूक

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चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के तहत आरक्षित बची हुई सीटें सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। केंद्र व हरियाणा सरकार ने दलितों के इस संशय को दूर कर दिया है कि आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग की ही भर्तियां होंगी, बीच हुई सीटें बैकलॉग में जाएंगी, एससी सीटों पर सामान्य वर्ग के हिस्से में नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर पिछले काफी दिनों से फैलाए जा रहे भ्रम पर दलित वर्ग का संशय दूर होते ही, भ्रम फैलाने वाले विपक्ष को जवाब देने के लिए एससी समाज ने चंडीगढ़ में एकता की हुंकार भरी।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेशभर से दलित संगठनों, सभाओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष (कांग्रेस) की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था कि एससी वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्तियां होगी, जिससे दलित वर्ग को नुकसा पहुंचेगा। इसके साथ ही क्रीमिलेयर लागू करने का शिगुफा भी विपक्ष ओर से छोड़ा गया है, जिससे दलित समाज भ्रमित हो गया। मगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि एससी आरक्षण वर्गीकरण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग के ही भर्ती होगी, यदि सीटें बच जाती हैं तो उन पर सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि बैकलॉग में भेजा जाएगा, ताकि बैकलॉग के हिसाब से उन्हें भरा जाए।

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाये जा रहे भ्रम का जवाब देने के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जोकि फील्ड में उतरकर न केवल विपक्ष के भ्रम का जवाब देगा, बल्कि भाजपा की हैट्रिक लगाने में भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एससी आरक्षण् वर्गीकरण के तहत कोई योग्य उम्मीदवार वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से उस पद के लिए चयन किया जाएगा। एससी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा। आरक्षित बची हुई सीटें किसी भी सूरत में सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी।

इस अवसर पर रविदास सभा प्रधान पलवल जोगेंद्र सिंह, जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ डॉ. राकेश कुमार, अंबेडकर सभा पानीपत प्रधान राकेश कुमार, अंबेडकर सभा तावड़ू से कुलदीप सरपंच, एससी एसोसिएशन बिलासपुर प्रधान कर्मचंद सरपंच, रविदास सभा हिसार सरवर भानखुड़, अंबेडकर सभा अंबाला जसविंद्र, रविदास सभा करनाल पवन कुमार, अंबेडकर सभा रेवाड़ी प्रधान दारा सिंह दौलतपुरिया, गरमित, राजेश सरपंच, रेणू बाला, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, बलदेव सिंगवाल, राजकुमार रंगा, जगबीर, संजय कटारिया, बलजोर सिंह, कुलदीप कुरुक्षेत्र, अनुज, सुरजीत मैडल फतेहाबाद व पंकज कुमार प्रमुख से मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने संविधान पर फैलाया भ्रम

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष (कांग्रेस) ने संविधान और आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया। इससे दलित समाज भ्रमित भी हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने की जो चाल चलती है, उसको जवाब देने के लिए समाज पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो दलित वर्ग का आरक्षण खत्म होगा और न ही क्रीमिलेयर लागू होगा। मगर विपक्षी दलितों को बरगलाने के लिए आरक्षण खत्म करने का शिगूफा छोड़ रहे हैं। विपक्ष के इस भ्रम का जवाब देने के लिए दलित वर्ग की हर जिले व ब्लाक पर टीमें गठित की जा चुकी हैं, जोकि फील्ड में उतरकर दलितों से सीधा संवाद करेंगी।

मनोहर ने किया दलितों का उत्थान, पदोन्नति में दिया आरक्षण

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दलितों का उत्थान किया। 1966 से लेकर 2014 तक कितनी सरकारें बनी, सभी ने दलितों को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार में दलितों ने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। गोहाना व मिर्चपुर कांड को दलित अभी तक भूले नहीं हैं, मगर जब 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने दलित वर्ग की सबसे बड़ी मांग पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने एससी कमीशमन व सफाई आयोग का गठन किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का किया, जिसमें दलित वर्ग का पढ़ा लिखा होनहार युवा क्लर्क से लेकर एचसीएस भर्ती हुआ।

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दलित वर्ग ने जिला व ब्लाक स्तर पर टीमों का किया गठन, लोगों करेंगे जागरूक

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चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी आरक्षण वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले के तहत आरक्षित बची हुई सीटें सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी। केंद्र व हरियाणा सरकार ने दलितों के इस संशय को दूर कर दिया है कि आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग की ही भर्तियां होंगी, बीच हुई सीटें बैकलॉग में जाएंगी, एससी सीटों पर सामान्य वर्ग के हिस्से में नहीं दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर पिछले काफी दिनों से फैलाए जा रहे भ्रम पर दलित वर्ग का संशय दूर होते ही, भ्रम फैलाने वाले विपक्ष को जवाब देने के लिए एससी समाज ने चंडीगढ़ में एकता की हुंकार भरी।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेशभर से दलित संगठनों, सभाओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष (कांग्रेस) की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा था कि एससी वर्ग की आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग की भर्तियां होगी, जिससे दलित वर्ग को नुकसा पहुंचेगा। इसके साथ ही क्रीमिलेयर लागू करने का शिगुफा भी विपक्ष ओर से छोड़ा गया है, जिससे दलित समाज भ्रमित हो गया। मगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया कि एससी आरक्षण वर्गीकरण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आरक्षित सीटों पर एससी वर्ग के ही भर्ती होगी, यदि सीटें बच जाती हैं तो उन पर सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि बैकलॉग में भेजा जाएगा, ताकि बैकलॉग के हिसाब से उन्हें भरा जाए।

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाये जा रहे भ्रम का जवाब देने के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जोकि फील्ड में उतरकर न केवल विपक्ष के भ्रम का जवाब देगा, बल्कि भाजपा की हैट्रिक लगाने में भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एससी आरक्षण् वर्गीकरण के तहत कोई योग्य उम्मीदवार वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से उस पद के लिए चयन किया जाएगा। एससी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा। आरक्षित बची हुई सीटें किसी भी सूरत में सामान्य वर्ग में नहीं जाएंगी।

इस अवसर पर रविदास सभा प्रधान पलवल जोगेंद्र सिंह, जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ डॉ. राकेश कुमार, अंबेडकर सभा पानीपत प्रधान राकेश कुमार, अंबेडकर सभा तावड़ू से कुलदीप सरपंच, एससी एसोसिएशन बिलासपुर प्रधान कर्मचंद सरपंच, रविदास सभा हिसार सरवर भानखुड़, अंबेडकर सभा अंबाला जसविंद्र, रविदास सभा करनाल पवन कुमार, अंबेडकर सभा रेवाड़ी प्रधान दारा सिंह दौलतपुरिया, गरमित, राजेश सरपंच, रेणू बाला, अनिल कुमार, कुलदीप सिंह, बलदेव सिंगवाल, राजकुमार रंगा, जगबीर, संजय कटारिया, बलजोर सिंह, कुलदीप कुरुक्षेत्र, अनुज, सुरजीत मैडल फतेहाबाद व पंकज कुमार प्रमुख से मौजूद रहे।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने संविधान पर फैलाया भ्रम

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष (कांग्रेस) ने संविधान और आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया। इससे दलित समाज भ्रमित भी हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने की जो चाल चलती है, उसको जवाब देने के लिए समाज पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो दलित वर्ग का आरक्षण खत्म होगा और न ही क्रीमिलेयर लागू होगा। मगर विपक्षी दलितों को बरगलाने के लिए आरक्षण खत्म करने का शिगूफा छोड़ रहे हैं। विपक्ष के इस भ्रम का जवाब देने के लिए दलित वर्ग की हर जिले व ब्लाक पर टीमें गठित की जा चुकी हैं, जोकि फील्ड में उतरकर दलितों से सीधा संवाद करेंगी।

मनोहर ने किया दलितों का उत्थान, पदोन्नति में दिया आरक्षण

भाजपा नेता सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दलितों का उत्थान किया। 1966 से लेकर 2014 तक कितनी सरकारें बनी, सभी ने दलितों को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और पूर्व की कांग्रेस सरकार में दलितों ने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। गोहाना व मिर्चपुर कांड को दलित अभी तक भूले नहीं हैं, मगर जब 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने दलित वर्ग की सबसे बड़ी मांग पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने एससी कमीशमन व सफाई आयोग का गठन किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का किया, जिसमें दलित वर्ग का पढ़ा लिखा होनहार युवा क्लर्क से लेकर एचसीएस भर्ती हुआ।

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Punjab Vidhan Sabha Unanimously Passes Punjab Goods and Services Tax Amendment Bill, 2024

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Chandigarh:

To enhance tax compliance and further streamline the State Goods and Services Tax (SGST) regime, the Punjab Vidhan Sabha, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, unanimously passed the Punjab Goods and Services Tax Amendment Bill, 2024, on Wednesday. The bill was introduced by Finance, Planning, Excise, and Taxation Minister Advocate Harpal Singh Cheema.

          While introducing the bill, Finance Minister Harpal Singh Cheema highlighted the key amendments, including the exclusion of Extra Neutral Alcohol (ENA) used for manufacturing liquor for human consumption from the GST purview.  He said that now Value Added Tax (VAT) will be charged on ENA being used for manufacturing liquor.

          Announcing big relief to taxpayers, the Finance Minister said that the Taxpayers will allowed to avail the input tax credit (ITC)  claimed through  returns  filed up to November 30, 2021, for the financial years 2017-18 to 2020-21. “Additionally, an authorized representative can now appear on behalf of the summoned person instead of personal appearance of the owner/ dealer himself as was the case previously.  Further, the notice period for taxpayers has been extended from 30 days to 60 days for future adjudication, simplifying the procedures and enhancing tax compliance”, said Cheema.

          Finance Minister further also announced amnesty for taxpayers for the financial years 2017-18 to 2019-20. He said that if  a taxpayer pays the full amount of tax demand pertaining to years 2017-18 to 2019-20 by March 31, 2025, he will be granted a complete waiver of interest and penalty.

          During the discussion on the bill, Finance Minister Harpal Singh Cheema expressed gratitude to Principal Budh Ram for highlighting the issue of GST compensation. He said that when the GST system was introduced in 2017, a 14% year on year growth-based compensation for States was agreed upon until July, 2022. However, he lamented that the previous governments made no efforts to revive the State’s economy over the next five years, relying solely on compensation. “In contrast, the current government, under Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s leadership, has initiated various measures, including establishing a tax intelligence unit, emplying intelligent module developed by IIT Hyderabad and launching schemes like ‘Bill Layo Inam Pao’, to enhance tax compliance. As a result, the State has seen a significant increase in GST collections”, he added.

          Minister Cheema pointed out that the GST system’s implementation led to the subsuming of all kinds of taxes levied by the State. Previously, the state received approximately Rs. 7,000 crores from the Central Givernment on food grains which would have increased to around Rs 10,000 crores by now. It now stands subsumed in GST. Unfortunately, the previous state government failed to secure compensation for this significant loss”, said Cheema.

          Minister Cheema also criticized the previous government, led by Chief Minister Charanjit Singh Channi, for falsely claiming to have waived taxes  for 40,000 traders in OTS. In reality, not a single trader benefited. He highlighted that, for the first time, under Chief Minister Bhagwant Singh Mann’s leadership, over 70,000 Punjab traders have benefited from the OTS scheme, and the state treasury has earned Rs 164.35 Cr.

Chandigarh, Haryana

Jai Mahabharat Party to contest 90 seats in Hry Asembly elections

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Chandigarh: Jai Mahabharat Party’s founder National President Bhagwan Sri Anant Vishnu on Wednesday said that his party will contest 90 seats in the assembly elections. On this occasion, he presented his party’s agenda for the assembly elections. He said that we will ban liquor in the entire state of Haryana, provide land to needy women to build houses at low prices and provide loans at 25 paise interest. Along with this, by banning LPG gas in the state, we will make solar stoves available at low prices and by providing cow dung gas cylinders for only Rs 50 and 100, we will reduce the kitchen expenses and also reduce the financial burden by reducing the prices of everyday food items.

He said that by building new schools and colleges in the entire Haryana, better free education will be provided and by building new hospitals in the entire Haryana, better free medical treatment and medicines will be provided. Along with this, efforts will be made to make the entire Haryana state the best state of India.

He said that by connecting all the rivers in the entire Haryana, the system of clean drinking water and clean water for farming and irrigation will be streamlined, MSP will be provided to the farmers, by building government market yards in every village, the crops will be taken from the farmers and the said money will be given immediately. Along with this, by making a new tax policy, by removing GST from 28% and implementing tax at 16%, the public will be given relief. In the state, arrangements will be made to solve the problems of the public quickly by building permanent offices and residences for the MLAs in their areas.

He said that by eliminating 100% unemployment in the state, we will provide employment to everyone and provide better roads and infrastructure. We will beautify nature by planting trees so that everyone gets oxygen, everyone’s health remains better and special care will be taken of animals and birds as well. Along with this, we will control all kinds of inflation in the state and will put a stop to adulterated food items. 

We will maintain good law and order by putting a stop to all kinds of atrocities on the public. He said that the families of soldiers will not have to visit the office for any government work. All their work will be done by the government while sitting at home, because soldiers protect the country on the border, due to which every Indian can sleep peacefully.

Chandigarh, Haryana

एमएसपी ने बदल दी हरियाणा प्रदेश की राजनीति

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IEP Chandigarh

हरियाणा में अब 24 फसलों की खरीद एमएसपी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर होगी। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। यह फैसला भाजपा सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जिसका असर तीन महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में साफ तौर से नजर आएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में आयोजित विजय शंखनाद रैली में इसका एलान किया तो विपक्ष अपनी भाषण की स्क्रिप्ट बदलने में लग गया। एमएसपी ऐसा मुद्दा था जिसे 2019 के विधानसभा चुनाव में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल अपनी समझदारी से विपक्ष के हाथों से छिनने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से कदमताल करते हुए अपने साढ़े 9 साल के शासन में कांग्रेस और इनेलो को विधानसभा के अंदर और सड़कों पर इस मुद्दे पर बैकफुट पर रखा। उन्होंने एमएसपी पर बजाय शोर मचाने के बेहद संजीदगी से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नवंबर 2023 में गन्ने के एमएसपी को 372 से बढ़ाकर 386 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। साथ ही 2024 के लिए भी गन्ने का एमएसपी 386 से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।

जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुईं। इतना ही नही फरवरी 2024 में बजट पेश करते हुए मनोहरलाल ने किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज और लघु माफ करने की घोषणा कर दी। उनका इरादा किसानों को हर लिहाज से आर्थिक तौर पर मजबूत करना था। जिसे पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। किरण चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस में किसानों के मसलों पर रणनीति का हिस्सा रही है और अब मनोहरलाल से प्रभावित होकर भाजपा में आ चुकी है।

कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है की अप्रैल 2021 में भी मनोहरलाल ने किसानों के प्रति बड़ा दिल दिखाते हुए 10,769 किसानों को एक दिन की देरी से किए भुगतान पर ब्याज के रूप में 7,80,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया। साथ ही एलान किया की फसल खरीद का 72 घंटे में भुगतान न होने पर 9 फीसदी ब्याज मिलेगा। यह देश की पहली सरकार थी जिसने इस तरह का कदम उठाया है। वर्तमान में मनोहरलाल केंद्रीय मंत्री है लेकिन उनकी किसानों के प्रति भावनात्मक सोच को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 24 फसलों पर एमएसपी का एलान करके मजबूत कर दिया है। सीएम पद छोड़ने से पहले मनोहरलाल किसान संगठनों के साथ मिलकर 10 ओर अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर काफी चर्चाए कर चुके थे।14 फसलों पर उनकी सरकार पहले से एमएसपी पर खरीद करती आ रही है जबकि उनके पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में इतनी फसलों पर अभी तक एमएसपी नही है। कुल मिलाकर 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र की भूमि से सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय शंखनाद रैली में 24 फसलों पर एमएसपी का एलान करके कांग्रेस- आप, इनेलो और जेजेपी की रणनीति को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। विपक्ष अब इसका क्या तोड़ निकालेगा यह देखने वाली बात होगी।