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Haryana

राष्ट्रीय सम्मेलन से बना सार्थक चर्चा और परस्पर संवाद का वातावरण : हरविन्द्र कल्याण

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हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा है कि गुरुग्राम में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को रेखांकित करना था। यह सम्मेलन छोटी विधायी संस्थाओं में जिम्मेदारी से संवाद का भाव पैदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के स्वप्न को पूरा करेगा। सम्मेलन में शहरी नियोजन और विकास से जुड़े विशेषज्ञ, नीति निर्माता शामिल रहे। इसके चलते यह सम्मेलन वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के प्रत्यक्ष संवाद का मंच बना। कल्याण बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

कल्याण ने कहा कि सम्मेलन के दौरान शहरी निकाय प्रशासन को नवाचार, पारदर्शिता और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एआई तकनीक आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। इस प्रकार यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा। इस वर्ष पटना में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भी इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था।

विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि देश के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों और अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ विकास मॉडल और नवाचारों को साझा किया। इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत और विशाखापत्तनम के महापौर/नगर आयुक्तों ने स्वच्छ और हरित शहरों से संबंधित उत्कृष्ट कार्यों और सफलताओं पर प्रस्तुति दीं। उनकी प्रस्तुतियां प्रतिभागियों के लिए सहायक सिद्ध होगी।

कल्याण ने कहा कि इस सम्मेलन से प्रेरणा लेकर पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, महिला नेतृत्व, और युवा सहभागिता पर आधारित विशेष सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है। इस प्रयास से ग्राम से लेकर शहर तक प्रशासनिक व लोकतांत्रिक चेतना को गति मिलेगी। इस बात पर जोर दिया गया कि शहरी स्थानीय निकाय आम लोगों की भागीदारी के साथ विकास कार्यों को जोड़कर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। सम्मेलन में सुझाव आया कि शहरी निकायों में स्पीकर जैसे पद का सृजन होना चाहिए, ताकि सभी फैसले निष्पक्ष रूप से हों। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहल हो चुकी है।

कल्याण ने कहा कि 3 जुलाई की शाम को हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से गंधर्व वाद्य संगीत, हरियाणवी लोक नृत्य और ‘भारत के रंग’ विषय पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों को सांस्कृतिक गहराई से जोड़ा। सम्मेलन परिसर में स्थापित की गई मेमोरी वॉलपरअनेक विशिष्ट अतिथियों ने अपने अनुभव सांझा किए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद सभी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली पहुंच नई और पुरानी संसद का भ्रमण किया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने म्यूजियम देखा और सेंट्रल हॉल में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला से सीधा संवाद किया। केंद्रीय कक्ष में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने ओम बिरला की उपस्थिति में हरियाणा की ओर से किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि लोक सभा की ओर से इस सम्मेलन की मेजबानी मिलना हरियाणा विधान सभा के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया। यह सम्मेलन राज्य सरकार और जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग से सफल हुआ। सम्मेलन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर लोक सभा के केंद्रीय कक्ष में बड़ी संख्या में खुले दिल से प्रशंसा की गई है।

कल्याण ने कहा कि देश में सम्मेलन अपने आप में अनूठी पहल रही, जिसमें 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से स्थानीय शहरी निकायों के 308 मेयर, चेयरपर्सन और अधिकारियों समेत लगभग 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत 10 सांसदों और हरियाणा से करीब 55 मंत्री व विधायकों ने तथा 75 मेयर व चेयरपर्सन्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन में मार्गदर्शन के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, शहरी निकाय एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल, वन मंत्री राव नरबीर सिंह, मध्यप्रदेश के शहरी निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह समेत सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। हरियाणा सरकार विशेषकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुलिस विभाग, एचएसवीपी, गुरुग्राम जिला प्रशासन और आईकैट के अधिकारियों, लोक सभा और हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मीडिया का भी विशेष रूप से आभार जताया।

Chandigarh, Haryana

Fortis Hospital Mohali Saves Life of 80-year-old chronic kidney disease patient

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Panchkula, July 9, 2025: Doctors at Fortis Hospital, Mohali successfully performed a complex coronary angioplasty on an 80-year-old man with chronic kidney disease (CKD), using Ultra-Low Contrast Angioplasty with Intravascular Ultrasound (IVUS) guidance, a cutting-edge technique that minimizes the risk of kidney injury. The procedure was led by Dr Sudhanshu Budakoty, Senior Consultant – Cardiology, Fortis Hospital, Mohali who opted for the advanced techniqueto ensure precision and safety. The patient was discharged in a stable condition within two days.

Patient from Solan was already battling CKD from 5 years and when he visited Fortis Hospital , he was presented with high creatinine levels, severe chest pain, breathlessness and coronary artery disease. He was at an extremely high risk for conventional angioplasty, which involves the use of contrast dye to visualize the blood vessels during the procedure and that has the chances of damaging the kidney function.

Whereas, the advanced ultra-low contrast technique combined with IVUS imaging is a minimally invasive approach that allows doctors to accurately diagnose and treat blockages. In this procedure, a very minimal contrast dye is used, thereby avoiding the risk of further kidney damage or dialysis.

Speaking about the procedure in the press conference, Dr Budakoty said, “This patient had significant coronary artery disease, but being a CKD patient, conventional angioplasty posed a high risk of worsening his kidney function. Using IVUS, we could clearly assess the vessel size, lesion characteristics, stent placement and expansion, all while minimizing contrast use. This ensured an excellent outcome without compromising kidney health.”

He added that advanced imaging modalities like IVUS and Optical Coherence Tomography (OCT) are routinely used at Fortis Mohali to treat high-risk cardiac patients who were earlier considered unfit for angioplasty.

“These technologies help us achieve superior outcomes by guiding us through complex cases, even in patients with severe comorbidities like CKD. At Fortis Mohali, we remain committed to offering evidence-based, innovative cardiac care to every patient,” he said.

IVUS (Intravascular Ultrasound) uses sound waves to visualize blood vessels from inside, allowing precise measurement of blockages and optimal stent deployment. OCT (Optical Coherence Tomography) is another state-of-the-art imaging technique that uses light waves to produce high-resolution images of coronary arteries, aiding in accurate diagnosis and treatment planning.

With its team of expert cardiologists and adoption of world-class technology, Fortis Hospital, Mohali continues to be at the forefront of interventional cardiology, delivering outstanding care to high-risk patients with complex cardiac conditions.

About Fortis Healthcare Limited

Fortis Healthcare Limited – an IHH Healthcare Berhad Company – is a leading integrated healthcare services provider in India. It is one of the largest healthcare organizations in the country with 27 healthcare facilities, ~4,750 operational beds (including O&M facilities), and over 400 diagnostics centers (including JVs). The Company is listed on the BSE Ltd and National Stock Exchange (NSE) of India. It draws strength from its partnership with a global major and parent company – IHH, to build upon its culture of world-class patient care and superlative clinical excellence. Fortis employs over 23,000 people (including Agilus Diagnostics Limited) who share its vision of becoming the world’s most trusted healthcare network. Fortis offers a full spectrum of integrated healthcare services ranging from clinics to quaternary care facilities and a wide range of ancillary services.

Dehradun

जबरन धर्मान्तरण व डेमोग्राफ़िक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग  एवं कानूनी रूप से शिकायत हेतु जन जागरूकता भी आवश्यक: सीएम धामी

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Dehradun:

सीएम धामी ने कहा कि जबरन धर्मान्तरण व डेमोग्राफ़िक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग एवं कानूनी रूप से शिकायत हेतु जन जागरूकता भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सख्त दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ, भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्यवाही व यूसीसी जैसा साहसिक कदम उठाये लेकिन सरकार के इन साहसिक प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनसहयोग की अपेक्षा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित “ विकसित भारत @2047 सामूहिक संवाद- पूर्व सैनिकों के साथ“ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सम्रग विकास के लिए उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत की एवं उनके सुझाव लिये।

राष्ट्र-प्रहरी  के साथ पर्यावरण  प्रहरी भी बने भूतपूर्व सैनिक- मुख्यमंत्री’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग को हर डिवीज़न मे 1000 पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पूर्व  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ‘’एक पेड़ अपनी मां के नाम’’ अभियान की शुरुआत की है। आज के इस अवसर पर मैं, आप सभी से इस अभियान में भागेदारी निभाने का आह्वान करता हूं क्योंकि आप सभी राष्ट्र-प्रहरी होने के साथ – साथ हमारे पर्यावरण के भी रक्षक हैं। आप जहां भी पेड़ लगाएंगे उसके फलने फूलने की गारंटी भी सदा रहेगी, क्योंकि आप एक सैनिक होने के नाते हमेशा उसका ख्याल भी रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गत दो माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या 38 लाख से अधिक हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों व सहयोग से राज्य में शीतकालीन यात्रा एवं आदि कैलाश यात्रा को नई गति मिली है। राज्य में बेरोजगारी दर 4.2 से कम हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। मानसरोवर यात्रा का समय 7 दिन कम हो चुका है।

सैनिको एवं उनके परिजनों के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पूर्व सैनिकों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि सैनिको ने वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड बिताया है। सैनिको ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर मोर्चे पर तिरंगे के गौरव और मान को बढ़ाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी।

सैनिक परिवार से होने के कारण पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा – सीएम धामी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं, स्वयं भी एक फौजी का बेटा हूं ,मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके हृदय में हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के काम में भी दिखे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, ले ज (से नि)  ए के सिंह, मे ज (से नि) के एस राणा, क. बीरेंद्र सिंह राणा, ब्रि. नितेश बिष्ट व बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक मौजूद थे।

Chandigarh, Punjab

Punjab State Cooperative Bank carries out tree-plantation drive in Mohali in collaboration with Eco Plantation Association

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SAS Nagar, July 5:

The Punjab State Cooperative Bank carried out tree-plantation drive in association with the Eco Plantation Association, Mohali on Saturday. This activity is carried out as a part of the Campaign ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ in connection with celebration of International Year of Cooperative (IYC) 2025.

On this occasion, trees were planted on road berms of newly developed Purab Apartment Chownk, Sector-78, Mohali. Chairman and Managing Director along-with staff of the bank participated in the event and planted trees with the help of Eco Plantation Association.

The Chairman of the bank S. Jagdev Singh Bam while speaking on the occasion, said that the Eco Plantation Association is doing a wonderful work to protect the environment and to make the city green. He further said that The Punjab State Cooperative Bank felt privileged to be a part of this noble cause. The Eco Plantation Association was also honoured by the Chairman with a momento for their matchless efforts in saving the environment.

The Managing Director S. Harjeet Singh Sandhu (PCS) of the bank while speaking on this occasion has stressed on the importance of saving Mother Earth for future generations. He shared the environmental issues faced by the world due to pollution and ever-decreasing green cover. He also said that the Earth is around five hundred million years old and the degradation of the environment occurred in the last 100 to 200 years is much more than what this Earth has undergone during five hundred million years. He assured the Eco Plantation Association of all possible help in their endeavour to protect the environment. The members of the association thanked the entire team of the bank for its sincere and whole-hearted participation in the tree plantation drive for the sake of the environment.

Dehradun

मुख्यमंत्री ने किया 550 करोड़ की योजनाओं लोकार्पण एवं शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प पर्व में प्रतिभाग कर 550 करोड़ की 107 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लालढांग में सिंचाई सुविधा हेतु झील का निर्माण, लालढांग पीएचसी का उच्चीकरण कर सीएचसी बनाए जाने, भगवानपुर से इकबालपुर तक सड़क का चौड़ीकरण, भगवानपुर से सिकरौदा तक सड़क निर्माण, निरंजनपुर में डिग्री कालेज का निर्माण किए जाने, मुबारकपुर-अलीपुर में हाईस्कूल का उच्चीकरण किए जाने, मोहम्मदपुर जटगांव में रजवाहे के दोनों ओर पटरी पर सीसी सड़क का निर्माण किए जाने, विधान सभा झबरेड़ा के अन्तर्गत रुड़की नगर निगम वार्ड न0 22 व 23 में पानी निकासी व सड़क निर्माण किए जाने, खानपुर में ढाडेकी के सौलानी नदी पर पुल निर्माण किए जाने, गिद्धावाली में गंगा नदी घाट पर पुल निर्माण, नागड पलोनी से रांगढ वाला होते हुए भगवानपुर के पास तक मोटर रोड का निर्माण, मेवड नागड के शमशान घाट में बाउण्डरी वाल निर्माण किए जाने के साथ, मोहम्मदपुर पाण्डा के अन्तर्गत बाउण्डरी वाल निर्माण किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री द्वारा एनआरएलएम के अन्तर्गत लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह को 2 लाख रूपये, उद्यान विभाग द्वारा दरम्यान सिंह को 50 हजार रूपये, ग्रामोत्थान परियोजनान्तर्गत उजाला सीएलएफ को 21 लाख रूपये, आस्था सीएलएफ को 6 लाख रूपये, मत्स्य विभाग द्वारा अजीत कौर को 4 लाख 20 हजार रूपये, कृषि विभाग द्वारा तरुण सिंह अध्यक्ष वर्क कृषि उत्पादन एवं विपणन स्वयं सहायता समूह को 10 लाख, पशुपालन विभाग द्वारा मीनाक्षी देवी को 30 लाख रूपये, बाल विकास विभाग द्वारा चंचल तोमर को 51 हजार रूपये, सहकारिता विभाग द्वारा आकाश कश्यप को 1 लाख 60 हजार रूपये प्रदान करने के साथ ही सुश्री मीना को पीएम आवास योजनान्तर्गत आवास की चाबी सौंपी गई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षेत्र के विकास हेतु की गई ये सभी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास की परियोजनाएँ न केवल हरिद्वार जनपद में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि आज ही के दिन 04 जुलाई 2021 को उन्हें देवभूमि उत्तराखण्ड की सेवा करने का मौका दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जनमानस के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि वे आज प्रदेश के समग्र विकास और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के अपने “विकल्प रहित संकल्प” को पूर्ण करने की इस यात्रा के सफल चार वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने सफल चार वर्ष पूर्ण होने पर देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता कस हृदयतल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता द्वारा जताये गए भरोसे के बल पर ही वे आज उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का प्रेम ही है जो उन्हें प्रत्येक दिन प्रदेश के विकास और समाज की प्रगति हेतु समर्पित भाव से कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर गांवों से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रमशक्ति तक, व्यापारियों से लेकर कमचारियों तक प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं बनाईं हैं और उन्हें धरातल पर भी उतारा है। होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएं लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही ‘मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना‘, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में भी अनेकों विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार को भी काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति भव्य और दिव्य रूप देने के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार में हेली सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण करने के साथ ही नगर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु पॉड टैक्सी के संचालन की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। हरकी पैड़ी से मां चंडी देवी और मां मनसा देवी तक रोपवे के निर्माण को हरी झंडी देना हो या लालढ़ांग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम देवनगरी हरिद्वार को विश्वस्तरीय नगरी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देवनगरी हरिद्वार  के लिए कावड़ यात्रा और कुंभ का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। कांवड़ यात्रा और वर्ष 2027 में होने वाला कुंभ का आयोजन भव्य,दिव्य,सुरक्षित और ऐतिहासिक हो। इसके लिए हम सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए संकल्पित हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु भी हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। हमने प्रदेश में एक ओर जहां धर्मांतरण विरोधी और सख्त दंगारोधी कानूनों को लागू किया है वहीं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है। वहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य के 23 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी नकल के सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ‘’ज़ीरो टॉलरेंस’’ की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने मां गंगा के तट से स्पष्ट सन्देश दिया कि भ्रष्टाचारी जेल जाने के लिए तैयार रहें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के साथ-साथ उत्तराखंड भी स्पष्ट नीति एवं विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां ‘विकास’ प्राथमिकता है, ‘ईमानदारी’ पहचान है, और ‘सेवा’ संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ’‘विकल्प रहित संकल्प’’ के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से उत्तराखण्ड़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, सांसद कल्पना सैनी, डॉ.नरेश बंसल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भी जनता को सम्बोधित करते हुए अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये।

इस अवसर पर पशुपालन, रेशम, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, डेदृएनयूएलएम, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि, उद्योग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर किरण जेसल, अनीता अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय रोहेला, दर्जा राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि, शोभाराम प्रजापति, सुनील सैनी, श्यामवीर सैनी, जयपाल सिंह चौहान, देशराज कर्णवाल, शादाब शम्स, बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, मधु सिंह, महामंत्री आशु चौधरी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

Chandigarh, Punjab

DR. BALJIT KAUR’S TIMELY INTERVENTION PREVENTS CHILD MARRIAGE IN SBS NAGAR

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Chandigarh, July 4:

The Punjab Government, under the leadership of Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann, remains fully committed to making the state free from the social evil of child marriage and continues to take firm, effective steps in this direction. In one such instance, the timely intervention of Social Security, Women and Child Development Minister Dr. Baljit Kaur led to the prevention of a child marriage involving a 15-year-old girl in Shaheed Bhagat Singh Nagar district.

Sharing details of the case, Dr. Baljit Kaur revealed that a few months ago, a minor girl made a distress call to the 112 emergency helpline from a beauty parlour, pleading for help to prevent her impending marriage. Acting swiftly, the Deputy Superintendent of Police (Crimes Against Women and Children) immediately alerted the District Child Protection Unit (DCPU).

Following an inquiry, it was found that the girl’s parents, citing her lack of interest in studies and family circumstances, were attempting to marry her off at just 15 years of age. Social pressures and concerns over family honour had also influenced their decision.

Dr. Baljit Kaur informed that a joint team comprising officials from the District Child Protection Unit, Child Development Project Officer, Sub-Divisional Magistrate, and Station House Officer reached the marriage venue without delay and successfully rescued the minor girl before the ceremony could take place. The groom’s family was also made aware of the legal implications and grave consequences of child marriage. In the presence of village representatives, including the Sarpanch, both families provided written consent to cancel the marriage.

Commending the prompt and coordinated response of the district team, Dr. Baljit Kaur stated that this case stands as a clear demonstration of the Punjab Government’s zero-tolerance policy towards child protection violations. She reaffirmed that the Mann Government is steadfast in creating a safe and empowering environment for every girl child in the state.

The Minister further informed that the girl was presented before the Child Welfare Committee (CWC), which, considering the risk of repeat attempts, ordered her immediate placement in a Children’s Home in Jalandhar. She was later reunited with her family and, since she expressed no interest in continuing formal education, has been enrolled in vocational training to help secure her future.

Dr. Baljit Kaur earnestly appealed to social welfare organizations, village Sarpanches/Panches, and the general public to promptly report any instances of child marriage by calling the Child Helpline at 1098. She assured that the identity of the informant would be kept strictly confidential, and the government would take swift action to safeguard the rights and futures of vulnerable children.

Chandigarh, Haryana

Tehsildar Manjeet Malik from Guhla suspended after irregularities surface

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Chandigarh, July 3 –  Haryana Urban Local Bodies Minister, Sh. Vipul Goel, in a strong move against corruption has directed the suspension of Tehsildar Manjeet Malik from Guhla. Acting under the leadership of Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini, this decision reflects the Haryana government’s strict stance and zero-tolerance policy towards corruption.

Sh. Vipul Goel said that the government aims to ensure a clean and transparent administration. He said there is no place for corrupt officers in Haryana. We are working to create a system where no common citizen has to face harassment or injustice. Our goal is to build a responsible and transparent governance model, said the Minister.

He said that Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini has always been clear in his intention that every part of the governance must work with honesty. As part of that commitment, Tehsildar Manjeet Malik has been suspended. According to the official order, during the suspension period, Manjeet Malik will be stationed at the Ambala Deputy Commissioner’s office, where his attendance and accountability will be monitored.

Sh. Goel said that, whoever believes they can misuse their position and escape the system should take this action as a clear message. Misuse of power will not be tolerated, and we will protect the rights of the people at all costs.

Chandigarh, Haryana

CROSS-BORDER SMUGGLING NETWORK BUSTED IN AMRITSAR; THREE HELD WITH 8 PISTOLS, 1KG HEROIN, Rs 2.9L DRUG MONEY

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CHANDIGARH/AMRITSAR, July 2:

          In a major intelligence-based operation amidst the ongoing drive to make Punjab a safe and secure state as per the directions of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, Counter Intelligence (CI) Amritsar has busted a cross-border narcotics and illegal arms smuggling module with Pakistan links with the arrest of its three operatives and recovered eight sophisticated weapons, 1 kg heroin and Rs 2.9 lakh drug money from their possession, said Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav here on Wednesday.

          Those arrested have been identified as Sarabjit Singh, a resident of village Saanke in Ferozepur, Kulwinder Singh, a resident of village Langiana in Ferozepur and Ashmandeep Singh, a resident of Railway Road in Tarn Taran. The recovered weapons include three 9MM Glock pistols, three .30 bore Chinese pistols and two .30 bore PX-5 pistols. Police teams have also recovered a currency counting machine from their possession, besides, impounding their Splendor motorcycle (PB05-AT-1664) being used for transporting the consignments.

          DGP Gaurav Yadav said that preliminary investigations have revealed that the accused were acting under the directions of Pakistan-based smuggler identified as Sikandar Noor, a resident of Manihala in Pakistan, who has been using drones to drop weapon consignments from across the border. The arrested accused were further distributing the arms to gangsters across Punjab with intention to fuel criminal activities in the state, he said.

          Sharing operation details, he said that CI Amritsar received specific intelligence about retrieval of weapons and narcotics consignments from near Indo-Pak border areas falling under the jurisdiction of districts Ferozepur and Tarn Taran. Acting swiftly, police teams have intercepted and apprehended three persons from near Railway Road Tarn Taran, when they were going to deliver the consignment on their motorcycle, and recovered illegal weapons & narcotics from their possession, he added.

          The DGP said that further investigations are underway to establish backward and forward linkages in this case and unearth the entire network.

          A case FIR No. 35 dated 01-07-2025 u/s 21,25,27-A,29 NDPS Act, 25 Arms Act has been registered at Police Station State Special Operation Cell, Amritsar.

Chandigarh, Haryana

PUNJAB SHINES IN NAS 2024: TOPS NATIONWIDE ASSESSMENT

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Chandigarh, July 2:

In yet another testament to the Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led Punjab Government’s commitment to providing quality education, Punjab has emerged as the top performer in the National Achievement Survey (NAS) 2024, announced S. Harjot Singh Bains, Minister of School Education, Punjab.

The NAS is India’s most credible and reputed  survey to evaluate educational achievements of students. It selects students from Class-3rd, 6th and 9th as samples to evaluate overall education outcomes.

Expressing delight over Punjab’s impressive rankings in the NAS (PARAKH Rashtriya Sarvekshan), S. Harjot Singh Bains shared that Punjab stood first with 80 marks in 3rd-grade ranking, hugely surpassing Himachal Pradesh (74) and Kerala (73).

For the 6th grade, Punjab and Kerala are joint top performers with 67 marks each. In the 9th-grade ranking, Punjab outperformed other states & UTs with 57 marks to grab top spot, he added.

Notably, the nationwide survey, conducted by the NCERT in collaboration with States and UTs to assess learning outcomes and identified areas for improvement, with thousands of students participated from across the country.

“Punjab’s stellar performance in the NAS underscores the Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann-led Punjab Government’s dedication to ensuring quality education and improving student learning outcomes”, said S. Bains while adding that the Punjab Government will build on this success, continuing to enhance the standards of education system to provide students with the best education.

Highlighting the remarkable accomplishments of the school education department, the Education Minister S. Bains informed that an impressive 845 government school students qualified the highly competitive National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), while 265 students successfully cleared the Joint Entrance Examination (JEE) Mains this year, which showcasing the department’s commitment to fostering academic excellence and empowering students to excel in the country’s most challenging competitive exams. Punjab govt has made education its topmost priority.

Chandigarh, Haryana

Eligible people should not face any problem in getting Backward Class certificate: Ranbir Gangwa

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Chandigarh, July 2 – Taking cognizance of the problems arising regarding Backward Class (Non-Creamy Layer) Certificate in the state, Public Health Engineering and Public Works Minister Sh. Ranbir Gangwa has written a letter to the Chief Secretary of Haryana to issue clear instructions to the officers in this regard.

Delegations of various BC communities of the state had met the Cabinet Minister and told him that their children are facing technical problems through the Saral portal in getting Backward Class Certificate (NCL).

On this, the Cabinet Minister clarified that as per the notification of Haryana Government dated 16th July 2024, salary and agricultural income have been excluded from the income limit for determining the category of Backward Class (NCL). Individuals whose gross income is up to Rs 8 lakh fall in this category.

But, instead of complying with the notification, many Tehsildars and Naib Tehsildars are adding salary or agricultural income to the total income, due to which the real eligible people are facing difficulty in getting the certificate.

He directed to issue clear instructions to all Deputy Commissioners and Tehsildars through the Chief Secretary to ensure that the notification is followed as per the instructions.

He said, “Eligible people should not face any difficulty in getting the certificate. Officers should follow the rules properly and issue certificates to eligible applicants quickly. Negligence in this matter will not be tolerated and action will be taken against those who ignore the rules.”